First president of the Administrative Court, Mehdi GrissiS, called for revising the law on the Council of Jurisdictional Conflicts among Courts, which has not been amended despite judicial developments.
Speaking in Tunis on Thursday at a meeting organised by Democracy Reporting International (DRI-Tunisia) on “The jurisprudence of the Council of Jurisdictional Conflicts and its role in strengthening the right to justice”, the First President of the Administrative Court, who is also the President of that Council said it is currently facing a number of challenges and problems stemming from the law under which it was established.
According to GrissiS, Organic Law No. 1996-38 of June 3, 1996, under which the Council of Jurisdictional Conflicts was established, has not been subsequently amended or supplemented, despite developments in the judicial scene.
The main challenges faced by the Council include the automatic referral of cases to it, the lack of a specific seat for the Council and the lack of funds alloca
ted to it in the State budget.
In addition, he pointed out that this body has no logistical or human resources, which hinders the smooth running of its work.
The First President of the administrative court also pointed out that the Council has continued its work since January, by examining nearly 184 cases, noting that its work has been frozen for 10 years and that it has not met since 2014.
In this context, he undertook to settle the remaining 140 cases in the coming months.
The Disputes Council, which is responsible for settling disputes of jurisdiction that may arise between the Administrative Court and the courts of the judicial system, was created by Organic Law No. 1996-38 of June 3 1996.
It is a collegiate body chaired alternately for two years by the First President of the Court of Cassation and the First President of the Administrative Court.
The Council is composed of six members chosen in equal numbers from among the presidents of the chambers and the active judges of the Court of Cassation a
nd the Administrative Court.
Source: Agence Tunis Afrique Presse