The Prime Ministry, on Friday, banned the signing of new subcontracting labour contracts in the public sector as of February 23 and cancelled all measures in force in this regard, including Circular No. 35 of July 30, 1999 on subcontracting in the Tunisian administration and state institutions.
This decision was taken following a series of instructions issued by the President of the Republic, who reiterated the need to provide decent working conditions for public sector workers and to eliminate all forms of precarious employment, while ensuring the continuity and sustainability of public institutions and bodies.
It added that this decision is also part of the application of the provisions of Article 46 of the Constitution. The latter explicitly states that “employment is the right of every citizen and the State shall take the necessary measures to ensure it on the basis of efficiency and fairness” and that “every citizen has the right to work in decent conditions and with fair remuneration”.
Source: Agen
ce Tunis Afrique Presse